मेरठ अग्निकांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपना फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अग्निकांड में मारे गए लोगो के परिजनों को उचित मुआवजा तय करने के लिए मेरठ के जिला जज या अतरिक्त जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारी को नामित कर डे टू डे बेसिस पर सुनवाई कर निर्णय सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को 2 हफ्ते के भीतर न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का फैसला दिया।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट उपहार सिनेमा अग्निकांड की तर्ज पर मुआवजा दिए जाने की भी मांग की थी।

इस मामले पर सभी पक्षो की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 2006 को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर ब्रांड शो का आयोजन किया गया था। शो के दौरान हुए अग्निकांड में 65 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 150 से अधिक लोग घायल हुए थे।

इस मामले में पीड़ितों ने विक्टोरिया पार्क अग्निकांड राहत कल्याण समिति का गठन कर 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश के बाद मामले में न्यायिक जांच आयोग बना और मामले ओर बानी विशेष जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी।