2016 के नोटबंदी मामले में, 58 याचिकाओं पर 12 अक्तूबर को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या केंद्र के 2016 के नोटबंदी  के फैसले को चुनौती केवल अकादमिक अभ्यास बन गई है, और सुनवाई को 12 अक्तूबर के लिए टाल दिया। सुनवाई शुरू होते ही, न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या इस स्तर पर मामले पर विचार किया जा सकता है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मामला खत्म हो चुका है, लेकिन मामले की एक अकादमिक अभ्यास के रूप में जांच की जा सकती है। अदालत ने हैरत जताई कि अकादमिक अभ्यास के लिए पांच-न्यायाधीशों की बेंच सुनवाई कर रही है जबकि हम पहले से ही इतनी बड़ी मात्रा में लंबित मामलों के बोझ तले दबे हैं। अदालत ने कहा, हम इस पर 12 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। हम जांच करेंगे कि क्या यह अकादमिक हो गया है और क्या इसे सुना जा सकता है। शीर्ष अदालत केंद्र के 8 नवंबर, 2016 के 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्णय की वैधता और अन्य मुद्दों को को लेकर मामले को पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को सौंपा था।