Ulhasnagar:  मनपा क्षेत्र में अवैध निर्माणो कि भरमार. 

उल्हासनगर। दो दिन पहले अपने घर के करीब बने निर्माणधीन अवैध इमारत से घर के नुकसान को लेकर मनपा मुख्यालय के सामने एक गरीब विधवा महिला अपने बेटी के साथ कड़कड़ाती धूप में अनशन पर बैठी थी। कार्रवाई का आश्वासन देने के बावजूद भी मनपा प्रशासन (Municipal Administration) ने अवैध बांधकाम के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महिला पर दबाव बनाने के उद्देश्य से महिला के हाथ उसी के घर को तोड़ने की नोटिस लगा दिया है, ऐसा आरोप गरीब विधवा महिला ने लगाया है।

जानिए क्या है मामला ?

उल्हासनगर-1 नेहरू नगर-धोबीघाट परिसर में विधवा अलका कैलास वाघचौरे (Alka Kailas Waghchaure) अपने बच्चों के साथ रहती हैं। अलका सब्जियां बेच कर बाल बच्चों की परवरिश कर रही है। हाल ही में केशव ओवलेकर (Keshav Ovalekar) व उनके साथी पप्या, बबल्या व बृजबिहारी शुक्ल (Brijbihari Shukla) ने अलका के घर के सामने तीन मंजिला इमारत का निर्माण शुरू किया था। इमारत निर्माण से पहले जेसीबी के माध्यम से खुदाई का काम चल रहा था, जिस कारण अलका के घर की दीवारों में दरारें, पानी की टंकी और छत में लगा पतरा टूट गया है। जल निकासी व इमारत से जुड़े कई अन्य पाइप, गली में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही थी। अलका ने इमारत पर कार्यवाही सहित अपने घर की हुई नुकसान भरपाई की मंगा की थी।

मांग पूर्ण न होने पर पिछले दिनो कड़कड़ाती धूप में अनशन करना पड़ा था। जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद महिला ने अनशन वापस ले लिया था। उसके बाद मनपा प्रशासन के अधिकारियों ने अलका के घर जाकर उलट अलका के हाथ नोटिस थमा कर कहा कि घर का कागजपत्र मनपा में जमा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। जबकि पिछले कई सालों से इस घर में रहती है और घर टैक्स भी भर रही है। अचानक मनपा प्रशासन ने हमें नोटिस क्यो दिया है। पहले सामने के अवैध इमारत पर कार्रवाई करो, ऐसा अलका वाघचौरे का कहना 

इस बारे में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लंगरेकर (Jamir Langrekar) ने वार्ड समिति 1 के सहायक आयुक्त गणेश शिंपी (Ganesh Shimpi) से संपर्क किया। शिम्पी ने कहा की शिकायतकर्ता महिला व ठेकेदार दोनों का काम अवैध है और उन्हें जारी नोटिस के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा हैं और सरकारी भूखंडों पर कब्जा भी किया जा रहा है। निगम प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी दस्ता जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहा है, ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय गरीबों को धमकाने के लिए निगम प्रशासन की आलोचना कर रहे.