महाराष्ट्र सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 11 बिल पेश करेगी

मुंबई: शिंदे-फडणवीस सरकार नागपुर में 19 दिसंबर से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान अध्यादेश समेत सभी 11 विधेयक पेश करेगी.

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार पहले ही मांग कर चुके हैं कि राज्य सरकार को इन विधेयकों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए क्योंकि विपक्ष जल्दबाजी में इन विधेयकों को पारित नहीं होने देगा.

राज्य सरकार महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश करेगी, जिसमें जिला परिषदों और पंचायत समितियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

सरकार पहले ही अध्यादेश ला चुकी है।

सरकार किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) का चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पादन (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 भी पेश करेगी।

सरकार भवनों और भूमि के पूंजीगत मूल्य को संशोधित करने के लिए मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022 पेश करेगी।

सरकार यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक में संशोधन कर कुलपतियों और प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक समिति की स्थापना और मानदंड तय करने के लिए एक विधेयक भी पेश करेगी। 2022.

इसके अलावा, राज्य सरकार राज्य आकस्मिकता निधि में अस्थायी वृद्धि का प्रस्ताव करते हुए एक विधेयक लाएगी।