मुंबई: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की दशहरा रैली के खर्च पर जनहित याचिका दायर करने का सुझाव दिया
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने और इसके बजाय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने को कहा। 5 अक्टूबर को बीकेसी में एमएमआरडीए मैदान में अपनी दशहरा रैली पर कथित तौर पर “10 करोड़ रुपये या अधिक” खर्च करने के लिए।
जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने कहा कि याचिका की प्रकृति यह थी कि इसे जनहित याचिका के रूप में दायर किया जाना चाहिए न कि रिट याचिका के रूप में।
पीठ ने दीपक जगदेव के वकील नितिन सतपुते से कहा कि याचिका को जनहित याचिका में संशोधित करें। सतपुते ऐसा करने के लिए तैयार हो गया।
मुंबई के कांदिवली पूर्व क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका में सीबीआई, ईडी या मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की मांग की गई है!