बहुविवाह पर रोक लगाना चाहते हैं असम के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि असम सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का इरादा रखती है। सरमा ने कहा, “यह देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा कि क्या राज्य विधानमंडल को ऐसा कोई कानून पेश करने का अधिकार दिया जा सकता है।”
सरमा ने गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संयोजन में 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम के प्रावधानों पर गौर करेगी, जो राज्य की नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेगी।
“हम समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके लिए देश में आम सहमति की आवश्यकता है। इस बारे में सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है।’
हालांकि, सरमा ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने यूसीसी के एक घटक के रूप में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मंशा की घोषणा की है।
सरमा ने बाल विवाह पर नकेल कसने के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वृद्ध पुरुष लड़कियों के परिवारों की खराब आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर शादी की न्यूनतम आयु प्राप्त करने से पहले युवा लड़कियों से शादी कर लेते हैं।
“हमने बाल विवाह पर अपनी कार्रवाई के दौरान इस पर ध्यान दिया है। यही कारण है कि हमने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, ताकि असम में शून्य बाल विवाह को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सके।”