दिल्ली शराब मामले और आप पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कथित कनेक्शन के बारे में एक अपडेट में, उज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई स्थगित कर दी, और मामले को 19 मई को सूचीबद्ध किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई इस महीने के अंत में होनी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 4 मई को दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दायर की, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया। ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था । संघीय एजेंसी ने इस मामले में अब तक सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसने कहा है कि जांच जारी है. यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था। नीति को बाद में रद्द कर दिया गया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।