कर्नाटक के बाद जम्मू-कश्मीर में भी हिजाब विवाद, स्कूल ने लगाई अबाया पर रोक तो छात्रों का गुस्सा फूटा

प्राइवेट स्कूल की छात्राओं ने कहा कि हमें अबाया निकालने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं निकालने वाली अबाया। मैं क्यों निकालूं अपना अबाया’ अल्लाह से ये ज्यादा प्यारी नहीं है कि मैं अबाया निकालूं। यहां बहुत सारे लड़के हैं। लड़के को क्यों नहीं देख रहे ये। एक छात्रा ने कहा कि हम स्कूल में बैठे थे तो प्रिंसिपल मैम ने बुलाया और कहा कि आप अबाया पहनकर नहीं आ सकते क्योंकि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। छात्राओं ने स्कूल पर हिजाब ना पहनने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। 

मामला जब तूल पकड़ने लगा तो स्कूल की प्रिसिंपल ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “वो अपनी मर्जी से अबाया पहनकर आते थे हमने सोचा अच्छी बात है। लेकिन हमारी यूनिफॉर्म पर इसका असर पड़ने लगा। हमारे यहां 10वीं तक के बच्चे आते हैं। हमने कहा कि ठीक है जिसकी मर्जी है वो पहनकर आ जाएं और जिसकी मर्जी नहीं है उसे फोर्स नहीं किया जाएगा। हमारा यूनिफॉर्म बच्चियों के लिए सफेद रंग की सलवार कमीज और सिर पर हिजाब रखा। किसी को सिर ढकना है तो हिजाब से ढके। किसी को नहीं ढकना तो उसे हम मजबूर नहीं करेंगे।”

मामले पर सरकार को घेरते हुए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, “क्या खाएं, क्या पीएं, हमारा मजहब क्या होना चाहिए, वो इन सब पर हमला कर रहे हैं। ये हमें कबूल नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने 2019 में हमारी शिनाख्त पर हमला किया, हमें जलील किया। लेकिन अब हमारे मजहब पर हमला कर रहे।” हालांकि सवाल ये उठता है कि स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, और ड्रेस कोड की वजह से अगर ये फैसला लिया गया तो फिर इसपर विवाद कैसा’

जनवरी 2022 में उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली 6 लड़कियों को एंट्री करने से रोक दिया। इसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। फिर कॉलेज के कई लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर क्लास में आने लगे। यह विरोध राज्य के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया और कर्नाटक में कई जगहों पर विरोध और आंदोलन हुए। आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक सरकार ने सभी छात्रों को यूनिफॉर्म का पालन करने को कहा और एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय लेने तक हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। 5 फरवरी को, प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा जारी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी अन्य धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं दी जाएगी।