मनसुख हिरेन हत्याकांड में बड़ा खुलासा! हत्या से पहले वझे और प्रदीप शर्मा के बीच गुप्त मुलाकात हुई थी
मनसुख हिरेन केस: मनसुख हिरेन हत्याकांड में कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है. बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वज़े और पूर्व मुठभेड़ विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा ने 28 फरवरी, 2021 को मालाबार हिल में एक गुप्त बैठक की, जहाँ उन्होंने ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन को खत्म करने का फैसला किया और इस बैठक में शर्मा को कार्य सौंपा गया, NIA ने सनसनीखेज दावा किया है एनआईए से वाजे की जमानत अर्जी पर आपत्ति जताते हुए गुरुवार को विशेष अदालत में विस्तृत जवाब दिया गया। वजे को एंटीलिया के बाहर लगाए गए विस्फोटकों के कथित संबंध के लिए गिरफ्तार किया गया था।
25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो मिली थी। जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें तक भरा बैग मिला। अंबानी परिवार के सदस्यों को धमकी भरा एक पत्र भी था। इसके अलावा, कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च को मुंब्रा के पास एक नाले में मिला था। एनआईए के मामले के अनुसार, हिरेन के स्वामित्व वाली कार को वाजे ने अंबानी परिवार के आवास के बाहर पार्क किया था। चूंकि हिरेन को साजिश के बारे में बहुत जानकारी थी और अगर उसने इसके बारे में कहीं पढ़ा होता, तो शर्मा, वाजे और सुनील माने (गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस अधिकारी) के लिए उसकी साजिश से फायदा उठाना मुश्किल होता।
अंबानी आवास के बाहर वाहन खड़े होने के दो दिन बाद शर्मा और वाजे ने मालाबार हिल में एक गुप्त बैठक की थी। एजेंसी ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से इस जानकारी की पुष्टि हुई है। एजेंसी ने दावा किया कि इस बैठक में हिरेनन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और शर्मा को काम दिया गया और वे इस पर आगे चर्चा करने के लिए वर्ली सी फेस गए।एनआईए ने दावा किया कि जब उन्होंने पहली बार वाज़े को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उन्होंने इसमें अपनी भूमिका से इनकार किया मामले और जांच को गुमराह किया।
वाजे बहुत प्रभावशाली था और इसीलिए हिरेन का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया। इस घटना में आकस्मिक मौत की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले वेज़ सीआईयू इकाई के प्रमुख थे, इसलिए अगर जमानत पर रिहा होते, तो वे गवाहों को ट्रैक कर सकते थे और उन्हें प्रभावित कर सकते थे। उन्होंने अनुरोध किया कि याचिका 11 अप्रैल को दायर की गई थी और दो सप्ताह के भीतर फैसला किया जाना चाहिए था। हालांकि एनआईए ने अपना जवाब दाखिल करने में समय लिया।