सीएम केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने के फैसले के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को धन्यवाद दिया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने के पार्टी के फैसले के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद दिया ।
सीएम केजरीवाल ने अध्यादेश को “भारत विरोधी” बताया और कहा कि इसके खिलाफ “जी-जान से लड़ना ” चाहिए।
केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, “दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने के लिए खड़गे जी को धन्यवाद। यह अध्यादेश भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी है और इससे पूरी ताकत से लड़ा जाना चाहिए।”
इससे पहले आज खड़गे ने दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने के कांग्रेस के फैसले पर कहा कि ‘कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर संविधान / लोकतंत्र पर कोई हमला होता है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ें।
खड़गे ने कहा, “यह सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। अगर देश के लोकतंत्र और संविधान को झटका लगता है, तो यह हमारी जिम्मेदारी न जाती है कि हम एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मिलकर काम करें। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है… ”
इस बीच, अध्यादेश का विरोध करने के कांग्रेस के फैसले और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में AAP के भाग लेने पर बोलते हुए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अध्यादेश का विरोध करने का बैठक से कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा संवैधानिक ढांचे की रक्षा के लिए खड़ी रही है।
“दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने का #OppositionMeeting से कोई लेना- देना नहीं है। कांग्रेस हमेशा संवैधानिक ढांचे की रक्षा के लिए खड़ी रही है और हमने हमेशा भाजपा सरकार द्वारा राज्यपालों और उप- राज्यपालों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए इसे #OppositionMeeting के साथ जोड़ना
गलत होगा…”, उन्होंने कहा ।
दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश पर अपने रुख पर अटकलों पर विराम लगाते हुए, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को बड़ा समर्थन देते हुए रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) को अपना समर्थन देने की घोषणा की।
महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस पर पार्टी का रुख ‘बहुत स्पष्ट है और वह संसद में इसका विरोध करने जा रही है .
AAP कांग्रेस के समर्थन पर भरोसा कर रही थी, जिसके राज्यसभा में 31 सांसद हैं। संसद के ऊपरी सदन में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है
अध्यादेश को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की संभावना है।