दिल्ली HC ने तहलका, पत्रकार तरुण तेजपाल को सेना अधिकारी को बदनाम करने के लिए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के एक मामले में पत्रकार, तरुण तेजपाल, अनिरुद्ध बहल, मैथ्यू सैमुअल और एम / एस तहलका.कॉम को सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी, मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
तहलका ने 2001 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें कहा गया था कि अहलूवालिया कथित तौर पर रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार में शामिल थे। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि वादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। क्योंकि उसे न केवल जनता की नजरों में अपना मान कम करने का सामना करना पड़ा, बल्कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से उसका चरित्र भी खराब हो गया, जिसे बाद की कोई भी प्रतिष्ठा ठीक नहीं कर सकती या ठीक नहीं कर सकती।
अदालत ने यह भी कहा कि काफी समय बीत चुका है और वादी 23 साल से अधिक समय से बदनामी के साथ जी रहा है। मानहानि की प्रकृति की भयावहता को देखते हुए, इस स्तर पर माफी न केवल अपर्याप्त है बल्कि अर्थहीन
है।
मुकदमे के अनुसार, तहलका.कॉम पोर्टल के मालिक, तरुण तेजपाल, तहलका.कॉम की वेबसाइट पर समाचार आइटम / लेख जारी करने के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे।
नए रक्षा उपकरणों के आयात से संबंधित रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार के बारे में एक कहानी लेकर 13.03.2001 को एक मीडिया ब्लिट्ज लॉन्च किया गया था।
मुकदमे में कहा गया है कि यह कहानी कथित तौर पर भारतीय सेना में नए रक्षा उपकरण पेश करने की इच्छुक लंदन स्थित एक काल्पनिक रक्षा उपकरण फर्म की ओर से खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए गुप्त रूप से काम कर रहे दो रिपोर्टरों द्वारा की और रिकॉर्ड की गई थी ।
लेख में आरोप लगाया गया कि अहलूवालिया ने रिश्वत के रूप में 10 लाख रुपये और ब्लू लेबल व्हिस्की की एक बोतल की मांग की थी। इसमें आगे आरोप लगाया गया कि अधिकारी ने 50,000 रुपये की प्रतीकात्मक रिश्वत ली थी। मुकदमे के माध्यम से वादी/मेजर जनरल ने दावा किया कि यह वास्तविक तथ्यों का पता लगाए बिना जानबूझकर किया गया था।
प्रतिवादी की जानकारी में आरोप झूठे थे और जानबूझकर आम जनता में वादी की प्रतिष्ठा और छवि को नष्ट करने और खराब करने के लिए लगाए गए थे। वास्तव में, रिपोर्टर और वाद के बीच की बातचीत वाले कथित टेप के साथ छेड़छाड़ की गई है और रिकॉर्डिंग में हेरफेर करने के लिए चुनिंदा हिस्सों को हटा दिया गया है और संपादकीय टिप्पणियाँ जोड़ी गई हैं जो तथ्यों से प्रमाणित नहीं थीं ।
भारतीय सेना ने प्रसारित वीडियो टेप को गंभीरता से लिया और इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। मुकदमे में कहा गया है कि वादी को जांच अदालत में बुलाया गया था और उसकी सैन्य प्रतिष्ठा और सम्मान को धूमिल किया गया था और संदेह के घेरे में डाल दिया गया था।