ड्रीम 11 ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ₹40,000 करोड़ की GST उपेक्षा नोटिस के खिलाफ कानूनी चुनौती ग्रहण की है। इस मामले में उपेक्षा नोटिस के माध्यम से सरकार द्वारा GST के अवैध उपयोग का आरोप लगाया गया था, और इसके परिणामस्वरूप बड़ी धनराशि की मांग की जा रही है।
ड्रीम 11 ने इस नोटिस का खंडन करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि उनका कार्य नोटिस के अधीन नहीं आता।
इस मामले में GST उपेक्षा के आरोपों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह मामला वित्तीय परियोजनाओं और कर निर्धारिती के महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है। ड्रीम 11, एक पॉपुलर फैंटसी स्पोर्ट्स प्लेटफार्म, ने इस कानूनी चुनौती का सामना करने का फैसला किया है और अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा।
इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि यह मामला GST के बजट और कर संबंधित नियमों के प्रति महत्वपूर्ण है, और इसका निर्णय इस प्रकार की उपेक्षा के मामलों के आगे की दिशा को प्रभावित कर सकता है।
ड्रीम 11 की यह कानूनी कदम उठाने की सूचना वित्तीय समुदाय और कर निर्धारिती के बारे में और अधिक महत्वपूर्ण चर्चाओं को बढ़ा सकती है, और यह दिखाती है कि कैसे कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।