कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कावेरी जल रिलीज आदेश की पुनर्विचार के लिए अपनी गुजारिश प्रस्तुत की है, यह एक महत्वपूर्ण कानूनी और जलसंचालन मुद्दा है।
कावेरी नदी, भारत के दक्षिण भाग में स्थित है, और इसका पानी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, और केरला के बीच बाँटा जाता है। इस नदी का पानी उन्नत खेती और नगर विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका प्रबंधन और वितरण विवादों का विषय रहा है।
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि कावेरी जल रिलीज आदेश को पुनर्विचार करें, जिसमें नदी से कितना पानी तमिलनाडु को दिया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्णय राज्यों के बीच संघर्ष को सुलझाने की कवायद का हिस्सा है।
कर्नाटक का यह अनुरोध आदेश के पुनर्विचार को बढ़ावा देने का हिस्सा है और वे मानते हैं कि उन्हें ज्यादा न्दी जल का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। तमिलनाडु के द्वारा इस मुद्दे पर भी विरोध किया जा रहा है, जिससे यह विवाद और बढ़ता है।
इसके परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कावेरी जल संघर्ष के निर्णय को बढ़ा सकता है, और इसका परिणाम इस क्षेत्र के जलसंचालन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।