महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने ऋण चुकाने में विफल रहने पर एक व्यक्ति को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और उस पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेआर मुलानी ने शुक्रवार को आरोपी सूरज भागवत लोंढे को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अपराध का दोषी पाया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि 24 लाख रुपये की जुर्माना राशि में से 23.75 लाख रुपये शिकायतकर्ता मीरा-भायंदर निवासी मंदा आसाराम बहिर को मुआवजे के रूप में दिए जाएं ।
मामले के विवरण के अनुसार, आरोपी ने दिसंबर, 2017 में शिकायतकर्ता से 12 लाख रुपये का दोस्ताना ऋण लिया था। ऋण चुकाने के लिए कई अनुस्मारक के बाद, आरोपी ने एक चेक जारी किया, जिसे पर्याप्त धनराशि के अभाव में बैंक द्वारा बाउंस कर दिया गया।
अदालत को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस जारी किया लेकिन उसे पैसे वापस नहीं मिले। न्यायाधीश ने माना कि आरोपी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (खाते में धन की कमी आदि के लिए चेक का अनादर) के तहत दंडनीय अपराध किया है।
आदेश में कहा गया है कि चूंकि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच लेन-देन मैत्रीपूर्ण ऋण का था और शिकायतकर्ता पांच साल से अधिक समय से आर्थिक नुकसान झेल रहा है, इसलिए जुर्माना राशि 12 लाख रुपये के चेक की दोगुनी राशि तक बढ़ाई जानी चाहिए।