दिल्ली करीब एक हफ्ते से जहरीली धुंध की मोटी चादर में लिपटी हुई है। इसने प्राधिकरण को 13 नवंबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-ईवन नियम लागू करने के लिए प्रेरित किया है। राजधानी के कई क्षेत्रों में AQI 999 दर्ज किया गया।
सम-विषम नियम के तहत, केवल विषम अंक वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर विषम अंक वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी और सम संख्या वाले दिनों में सम अंक वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य वाहनों के यातायात को आधा करना है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा की गई घोषणा के तुरंत बाद, इंटरनेट पर प्रतिक्रिया आने लगी। यह निर्णय कई दिल्लीवासियों को पसंद नहीं आया, जो सरकार से वायु प्रदूषण की लगातार समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए कह रहे थे।
एक यूजर ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या उन्हें सात दिनों के भीतर जंगल उगने की उम्मीद है। “ओह, बिल्कुल, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 7 दिनों के लिए ऑड-ईवन नियम को लागू करना दिल्ली के बीचों- बीच जादुई तरीके से हरे-भरे जंगल उगाने का रहस्य है! वैसे भी दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजना की आवश्यकता किसे है? @dir_ed @delhi Police चलिए शर्त लगाते हैं क्या वह ऑड-ईवन को आगे बढ़ाएंगे?
एक अन्य यूजर ने लिखा, “सरकारें परिवहन को बाधित करने के लिए ऑड-ईवन लागू कर सकती हैं, लेकिन पराली जलाने को नहीं रोक सकतीं। सरकारें उद्योग चलाने पर सजा दे सकती हैं, लेकिन पराली जलाने को नहीं रोक सकती। सरकारें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर सकती हैं, लेकिन नहीं ।” पराली जलाना बंद करो । जय समाजवाद ।
ऑड-ईवन” उस समय बैंड-एड लगाने जैसा है जब आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है। ऑड ईवन से पंजाब में पराली जलाने की रोजाना होने वाली 3000 घटनाओं पर कैसे अंकुश लगेगा? AAP सरकार ने वाहन प्रदूषण, सड़क की धूल, बायोमास जलने और औद्योगिक प्रदूषण के दीर्घकालिक समाधान के लिए क्या किया है? तीसरे उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, “आप केवल इवेंट मैनेजमेंट ही करती है और अब हम गैस चैंबर में फंस गए हैं।
चौथे यूजर ने लिखा, “तो हममें से कुछ लोगों के मरने के एक हफ्ते बाद हम दिल्ली में फिर से ऑड-ईवन लागू करने जा रहे हैं। और ओएफसी यही समाधान है।
इस साल केजरीवाल सरकार ने अब तक प्रदूषित हवा से लड़ने के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला पेश नहीं किया है, दिल्ली के लोगों ने प्रदूषित हवा के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया है, दिल्ली सरकार ने इस लड़ाई में अन्य संभावित विकल्प तलाशे होंगे, जैसे काम पर जाते समय कार साझा करना, पांचवें यूजर ने लिखा.
मंत्री ने कहा कि सम-विषम नियम को 20 नवंबर से आगे बढ़ाने की जरूरत पर बाद में समीक्षा की जाएगी।
दिल्ली में आज सुबह समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 488 दर्ज किया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित ऊपरी स्तर से काफी ऊपर है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में आरके पुरम (466), आईटीओ (402), पटपड़गंज (471), और न्यू मोती बाग (488) शामिल हैं।
AQI 500 के आसपास होने के कारण, दिल्ली और पड़ोसी शहरों में लोग जिस हवा में सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता एक दिन में 25-30 सिगरेट पीने के बराबर है।