संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने 16 दिनों तक मामले की सुनवाई की और 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को भारत के संघीय ढांचे पर हमला और “संविधान पर
धोखाधड़ी” बताया है।
पीठ के अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।
कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजी धवन, दुष्यन्त दवे और गोपाल शंकरनारायणन सहित वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से दायर 20 से अधिक याचिकाओं के बैच ने प्रस्तुत किया कि सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी करने और जम्मू और कश्मीर राज्य को दो भागों में विभाजित करने के लिए संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ।
इससे पहले 2020 में, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मामले को सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कदम के खिलाफ फैसला किया और पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को अपने पास रख लिया। अनुच्छेद 370 मामले में सुनवाई 2 अगस्त को शुरू हुई थी और शीर्ष अदालत ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख
लिया था.
5 अगस्त 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशिष्ट विशेषाधिकारों को समाप्त करके एक निर्णायक कदम उठाया। क्षेत्र को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख । विशेष रूप से, जम्मू और कश्मीर ने अपनी विधानसभा बरकरार रखी, जबकि लद्दाख ने स्वतंत्र विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ग्रहण किया।
संसद में गरमागरम बहस
संयोग से, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने की तारीख संसद के शीतकालीन सत्र में कश्मीर पर ऐतिहासिक नीतियों पर तीखी बहस के बीच आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर पर “ऐतिहासिक भूलों” के लिए आलोचना की, जिसके कारण भारत को कश्मीर के क्षेत्र का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हाथों खोना पड़ा।
नेहरू ने स्वयं शेख अब्दुल्ला को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि जब हमारी सेना जीत रही थी, तो हमें युद्धविराम पर सहमत नहीं होना चाहिए था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वे (संयुक्त राष्ट्र में) बेहतर बातचीत कर सकते थे। अगर सही कदम उठाए गए होते तो पीओके, जो वैसे भी हमारा है, आज हमारे पास होता।’ देश की इतनी जमीन चली गयी. मैं कहता हूं कि ये ग़लतियां नहीं थीं. अमित शाह ने संसद में कहा, ये दो ऐतिहासिक भूल थीं।
मैं उस शब्द का समर्थन करता हूं जो इस्तेमाल किया गया था – नेहरूवादी भूल। नेहरू के समय जो गलती हुई उसका खामियाजा कश्मीर को भुगतना पड़ा. शाह ने कहा, “जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो दो बड़ी गलतियां हुईं, वे उनके फैसलों के कारण हुईं, जिसका खामियाजा कश्मीर को वर्षों तक भुगतना पड़ा।