नई दिल्ली:देशव्यापी ट्रक चालकों का आंदोलन समाप्त हो गया है क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह हिट-एंड-रन के खिलाफ विवादास्पद कानून लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श करेगी। सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आंदोलन खत्म कर दिया.
“हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की… सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है। हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम चर्चा करेंगे।” केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज शाम कहा, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।
एआईएमटीसी की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकित ने पुष्टि की, “नए कानून लागू नहीं किए गए हैं। इसे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लागू किया जाएगा।
यह विरोध भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 106(2) को लेकर था जो औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी – जिसमें हिट- एंड-रन मामलों में सख्त दंड का प्रावधान था। ट्रक ड्राइवरों ने अखिल भारतीय हड़ताल करने की धमकी दी थी, जिससे ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर घबराहट फैल गई थी।
विरोध प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में फैल गया था।
नए कानून के तहत, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है – जबकि वर्तमान में दो साल तक की जेल की सजा और हल्का जुर्माना है। अधिकतम 10 साल की सज़ा तब होगी जब अपराधी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ले ली हो और पुलिस को मामले की सूचना दिए बिना भाग गया हो।विशेषज्ञों ने कानून के दुरुपयोग की संभावना, जनता के गुस्से के जोखिम को देखते हुए अधिकारियों को सूचित करने की प्रक्रिया और विवाद की स्थिति में स्वीकार्य होने वाले साक्ष्य की प्रकृति के बारे में चेतावनी दी है।
केंद्र के ‘हिट-एंड-रन कानून पर बातचीत के बाद फैसला’ के बाद ट्रक चालकों का आंदोलन खत्म