AAP नेता राघव चड्ढा को कोर्ट से बड़ी राहत, सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने पर लगी रोक
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को पंडारा रोड बंगला का आवंटन रद्द करने के राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि बंगले में अपने माता-पिता के साथ रह रहे चड्ढा को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगले से बेदखल नहीं किया जाएगा।
राज्यसभा सचिवालय को कोर्ट ने दिए निर्देश
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने एक आदेश में कहा कि राघव चड्ढा को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगला नंबर एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली से बेदखल नहीं करने के निर्देश जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है क्योंकि वह अपने माता-पिता के साथ आवास में रह रहा है। अदालत ने कहा कि वादी को वास्तव में अपूरणीय क्षति होगी यदि उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना बेदखल कर दिया जाता है। तदनुसार, सुनवाई की अगली तारीख तक, राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानूनी प्रक्रिया के बिना आप सांसद को बंगला संख्या एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली से बेदखल न करे।
बंगला नंबर सी-1/12, पंडारा पार्क, नई दिल्ली आवंटित किया गया था
कोर्ट ने मामले में आगे की दलील के लिए 10 जुलाई की तारीख रखी है। राघव चड्ढा ने अपने सिविल सूट में कहा कि 6 जुलाई, 2022 को बंगला नंबर सी-1/12, पंडारा पार्क, नई दिल्ली आवंटित किया गया था, जो टाइप VI बंगला की श्रेणी में आता है। इसके बाद, 29 अगस्त, 2022 को चड्ढा ने टाइप-VII आवास के आवंटन का अनुरोध करते हुए राज्यसभा सचिवालय को एक अभ्यावेदन दिया। आप सांसद के उक्त प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया और 3 सितंबर, 2022 को पूर्व आवास के बदले में उन्हें राज्यसभा पूल से बंगला नंबर एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली आवंटित किया गया।
3 मार्च, 2023 के एक पत्र को अवैध घोषित किया जा सकता है
चड्ढा ने आवंटन स्वीकार कर लिया और नवीनीकरण कार्य करने के बाद अपने माता-पिता के साथ उसमें रहने लगे। यह कहा गया था कि चड्ढा ने 9 नवंबर, 2022 को बंगले पर भौतिक कब्जा कर लिया था और उनके पक्ष में किए गए आवंटन को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। आप सांसद ने कहा कि उन्हें पता चला कि उनके पक्ष में किए गए आवंटन को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया था और यह तथ्य उन्हें 3 मार्च, 2023 को सूचित किया गया था। सूट के माध्यम से, चड्ढा ने निर्देश मांगा कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी 3 मार्च, 2023 के एक पत्र को अवैध घोषित किया जा सकता है। उन्होंने इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा भी मांगा है कि 3 मार्च, 2023 के पत्र के परिणामस्वरूप प्रतिवादी और उनके सहयोगियों को आगे की कार्रवाई करने से रोका जा सकता है और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को बंगला आवंटित करने से भी रोका जा सकता है। इसके अलावा, राघव चड्ढा ने प्रतिवादी से मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 5.50 लाख रुपये के हर्जाने की भी मांग की, सूट ने कहा।