वित्तमंत्री ने किया बड़ा ऐलान: सात जनवरी को एक और बैंक होगा प्राइवेट, लाखों ग्राहकों पर होगा असर! 

निजीकरण बैंकों : सामाजिक के निजीकरण को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है।

सरकारी साइट के निजीकरण को लेकर योजना बना रही है और कई साइट्स में ब्रोकर्स का प्लान है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस बारे में जानकारी दी है.

सरकार ने IDBI Bank के प्राइवेटाइजेशन (privatisation banks ) को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

7 जनवरी तक बढ़ाई बोलियां

केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए आरंभिक बोलियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर सात जनवरी कर दी है. सरकार और एलआईसी, आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72 फीसदी हिस्सेदारी  बेचना चाहते हैं. इसके लिए आईडीबीआई बैंक ने संभावित खरीदारों से अक्टूबर में बोलियां आमंत्रित की थीं.

अभिरुचि पत्र या आरंभिक बोली दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर थी.

लेनदेन सलाहकारों को समयसीमा में विस्तार के कुछ अनुरोध मिले थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया.

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक नोटिस में कहा है कि अब अभिरुचि पत्र (EoI) जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर सात जनवरी 2023 कर दी गई है. ईओआई की प्रतियां जमा करने की अंतिम तिथि भी 23 दिसंबर से बढ़ाकर 14 जनवरी कर दी गई.

आपको बता दें इस बैंक को खरीदने के लिए कार्लाइल ग्रुप, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और

DCB Bank काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इस खबर के बीच में बैंक के शेयरों में भी बुधवार को जोरदार तेजी देखी गई थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ये सभी IDBI Bank में करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकते हैं.